ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ


ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| 
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਸ੍ਰ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਸ੍ਰ. ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ               ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਹਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ| 
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਡੀ-ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰੀ-            ਐਡਜਸਟਮੇਂਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡ ਨੰ. 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਤੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ| 
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ| ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਜਦੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ| 
ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|  ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰੱਪਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇ| 
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ : ਸੋਹਾਣਾ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ| 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *