ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਨ ਜਰੂਰ ਪਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ        ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ|
ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਬਾਨਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ|
ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਬਲਧੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜਰੂਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸੁਲਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ (ਨਿਗੂਣੀ) ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ  ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਜਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *