ਅਗਸਤਾ – ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਗਸਤਾ-ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇਹ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ| ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇਤਾਲਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ| ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ| ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਆਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤਾ – ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡੀਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2010 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਦਖਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਦਸ ਜਨਪਥ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ| ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ 3600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਲਾਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ| ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦਲਾਲੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਜਨਪਥ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਲਾਂੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ| ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ| ਟੂ ਜੀ, ਕੋਲਗੇਟ, ਆਦਰਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ | ਹੁਣ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਲਾਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਧੂੰਆਂ ਉਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਜਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ| ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ| ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ|
ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *