ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ

ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ,  2018 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ| ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਯਸਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ  ਵਕੀਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ  ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਭਾਵੇਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ  ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ, ਕਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ  ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹਨ|  ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਜਤਾ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ  ਦੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ| ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਦੋਂ,  ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਝਾਰਖੰਡ  ਦੇ ਸਿਮਡੇਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਟੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ‘ਭਾਤ – ਭਾਤ’ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਈ|  ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ|
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ – ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪੀੜਨਾਤਮਕ ਹੈ|  ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ|  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ  ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਅਸਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ,  ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੇ|  ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ|  ਇਸ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਨਫਾ – ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *