ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਪਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ – ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ| ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਿਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ|
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ| ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀਜੇਆਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਸ ਵੰਡਦੇ ਆਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ|
ਇਸ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਅਜਿਹਾ ਸਚਮੁੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਜੇਆਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ – ਖਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ| ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਰ – ਸਵੇਰ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ|
ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *