ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ| ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਦੂਰ – ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ| ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ| ਛੋਟੀਆਂ – ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1941 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 31 ਕਰੋੜ ਸੀ| 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ| ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਨ| ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਮੇਰਠ ਬਨਾਮ ਆਗਰਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ, 1919 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ| 11 ਅਗਸਤ, 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, 1971 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ| ਵੈਸੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 1862 ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 1866 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ| ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ – ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਹੋਇਆ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਮਕੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਖ ਬਣ ਗਏ| ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ| ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਵੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੱਕ ਇੱਕ – ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਵੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ|
ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਚ ਹਨ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨਾਗਪੁਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲੁਰੁ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਬਲੀ, ਧਾਰਵਾੜ ਅਤੇ ਗੁਲਬਰਗਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡਪੀਠ ਸਥਾਪਤ ਹਨ| ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ| ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਆਗਰਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਉਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ| ਉਸਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲੱਭਣ ਪਵੇਗਾ| ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਦੂਰੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਜਸਟਿਸ ਐਟ ਦ ਡੋਰ ਸਟੈਪ’ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਉਦੋਂ 18ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ 229ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਤ ਖੰਡਪੀਠ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ| ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ| ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ – ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ|
ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *