ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਮਕਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਥੇ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਦੁਗਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ| ਉਥੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਛੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਸੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ| ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਰੀਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਮਨ ਉਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ| ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ) ਵੀ ਆਪਣੇ – ਆਪਣੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ| ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ| ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕਰਣਗੇ|
ਮੁਕਲ ਵਿਆਸ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *