ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ,18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਚਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪÎਟਿਆਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਮ.ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਗ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ|
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *