ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ| ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ|
ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ| ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਮਾਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵੀਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ| ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਚੀਫ ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ|
ਪਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ| ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਵਾਲ ਦੀ ਜੜ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣੇ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਕੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ|
ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *