ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ  ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ  ਇਸ ਬਾਰੇ  ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ|  ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ|  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ|  ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ|  ਪਤੀ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,  ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ|  ਪਤਨੀ  ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਰਾਜ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ, ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ  ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ| ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ  ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ|  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਵਾਹਕ  ਸੈਕਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰਭਧਾਰਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ  ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ  ਦੇਵੇ| ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ| ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਨਕਰਤਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਨੇਕ ਸਹਿਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ|  ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨਜਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ  ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ|  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *