ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਫੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕਹਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰੀਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਝੁੱਕਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ| ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਐਨ – ਪਾਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਦੂਰ – ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ|
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਜਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰੇਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਤਾਈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 21 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 36 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ|
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੰਜ – ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫੜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 15-20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸੇ , ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਏ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਰਤੱਵ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂਚਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਛੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ| ਦੇਸ਼ – ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸਨ| ਉਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ| ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੜੇ – ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਣ| ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ| ਇਧਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਮਤਲਬ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਖ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ- ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ – ਪਰਖ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ|
ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਜਨ ਚਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਗਏ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ| ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਡ – ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਸੀ|
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਡ – ਡੇ ਮੀਲ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਿਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਮਿਡ – ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਗੋਲੀ ਖਿਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ – ਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਉਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ – ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਫੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅੱਧੇ ਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਾਈ – ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ – ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈਸ ਵੰਡਣ, ਕਾਪੀ – ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ – ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੜਾਈ – ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਡ – ਐਮਐਡ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਧਿਐਨ – ਪਾਠਨ ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਡ – ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ- ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਰਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਫਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਮਿਡ – ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਿਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਜੇਕਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *