ਅਨਚਾਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਸਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ

ਅਨਚਾਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਆਮਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਟਰਾਈ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ, ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ|
ਅਨਚਾਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ| ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਨਚਾਹੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਯਾਤਰਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੱਲਾਹਟ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਚਾਹੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ|
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ| 2010 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਡੂ- ਨਾਟ-ਡਿਸਟਰਬ (ਡੀਐਨਡੀ) ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਅਨਚਾਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 23.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਨਚਾਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ| ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਰਡ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11, 350 ਟੈਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2.86 ਲੱਖ ਗੈਰ- ਰਜਿਸਟਡ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕੀਟਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ| ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ| ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਗੈਰ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਅਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਡੂ ਨਾਟ ਕਾਲ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ| ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ| ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ|
ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *