ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ : ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਬੰਵਰ (ਸ.ਬ.) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ਼ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੌਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ|
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜ਼ੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਲੱਖਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ|
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਲੈਬਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਆਏ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *