ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ

ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫਰਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਠੀਕਰਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ| ਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤੇ ਸੇਕ ਆਵੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ਬਨ ਲਈ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ 2006-07 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ| ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ| ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਡਿਆਂ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ| ਇਧਰ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਅਨਵੇਸ਼ਣ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਜੀਫਾ ਗਬਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 32 ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ| ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੜੱਪ ਲਈ| ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ13 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ -ਜਿਸਦਾ ਫੋਕਸ ਸੂਬਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੇ ਗਏ| ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਜੀਫੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਲਿਤ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ? ਜਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵੈਧਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਸੀ|
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 29ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ| ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਰਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਛਲ ਜਾਰੀ ਹੈ|
ਸੁਭਾਸ਼ ਗਾਤਾਡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *