ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਉਤੇ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ| ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਂਭਰਲੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਨਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਪੂਰਚੰਦ ਅਤੇ ਫੂਲਚੰਦ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਆਈ ਸੀ| ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ – ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਓਨੇ ਦਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਹਜਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਜਖਮ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ| ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੀ ਆਮ ਘਟਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ| 1992 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 2015 ਵਿੱਚ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ| ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ| ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ| ਆਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ| ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ|
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *