ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ  ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ|
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਜੀਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਟੀਪੀ ਸੇਨਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ  ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਖੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|  ਵਾਮ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਮੋਰਚੇ  (ਐਲਡੀਐਫ) ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਨਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ| ਜਸਟਿਸ ਕਾਮ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰਕਿਕ ਕਾਰਨ  ਦੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਨਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ|  ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|   ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਤਰੰਜ  ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ|  ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਸਵੰਦ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ   ਪਾਉਂਦੇ|  ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਡੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ  ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ| ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਯਸ ਮੈਨ ਨਾ ਬਣਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਗਲਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ|
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਮਨ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਡਰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ   ਹੋਵੇਗਾ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜੈਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲੋਕਨਾਥ ਬੇਹਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸੇਨਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੇਨਕੁਮਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੋੱਲਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤੀਂਗਲ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ  ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ  ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ,  ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ| ਪੁਤੀਂਗਲ ਮੰਦਿਰ  ਵਿੱਚ ਪਟਾਖਿਆਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ 110 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ| 300 ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ| ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ|  ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ|  ਕੋਰਟ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਜਨਮਤ ਤਹਿਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ|
ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *