ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੁਧਾਰ

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ -20 ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਚਿਨਫਿੰਗ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ( ਜੋ ਕਿ 375 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ- ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਥੋਪਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ|
ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਿਛਲੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਪਲ ਅਤੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਟਾਪ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾੰਬਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ 2014 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ| ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਇਕ ਪੇਂਸ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਇਨਾ 2025’ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪੇਂਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਬਾਟਿਕਸ , ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲਜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ|’ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ| ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਖੌਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ| ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 26171 ਬੰਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 3 ਬੰਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ| ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ (ਗੱਦਾਫੀ ) ਦੇ ਕੋਲ ‘ਮਾਸੂਮਾਂ’ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਸੀ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ| ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ| ਉਹ ਜੋ ਹਨ, ਇੱਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ|
ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾਨ ਬੋਲਟਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਮੱਧ – ਪੂਰਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਨ ਬੋਲਟਨ, ਜੋ ਇਜਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਟਰੰਪ ਚੁਪ ਰਹੇ| ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਏ – ਤੌਬਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਯਮਨ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਵਾਇਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਾਜਾ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਫਿਰ ਵੀ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇਤੰਨਿਆਹੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ – ਅਲ-ਅਸਦ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
2018 ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ| ਦੋ – ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ – ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਭਿਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ| ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਾਭਿਕੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ| ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਗੁਟ| ਫਾਸਿਜਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੈਟਿਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਮ੍ਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਿਵਿਆ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ, ਕਿਊਬਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਮਪੰਥੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਰੇਗਜਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ| ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਲ ਕਰਜ 69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ – ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਣਗੇ| ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਹਨ| ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ|
ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *