ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਿਆ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਸਨ| ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਫ਼ਰ ਸੀ| ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ , ਜਿਸਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ| ਫੇਡ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ| ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਦਲ ਗਈ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 90 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ| ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਸੁਰਖਿਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤਿਤ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ| ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਉਸਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ|
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗੜਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਆਦਿ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ| ਜਿੰਨੇ ਰੋਜਗਾਰ ਫੁਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਗਲੀਚਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਟਿਲਾਇਜਰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ 8 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ| ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 15.1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 16.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਰਖਿਆਵਾਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ|
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ| ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ |
ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੈ| ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਯਾਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ| ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਤਮਾਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਆਈਏ ਐੇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ( ਆਈਐੇਮਐੇਫ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਬਨਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ|
ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ| ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ| ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ| ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ| ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਵੱਧ ਸਕੇ |
ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *