ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ,  ਜਿਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ|  ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜਾ ਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿਲਡ       ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਗੁਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|  ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ     ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇ|
ਇਸ ਵੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|  ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ|  ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ| ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲਸ  ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ  ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ|
ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਕਿਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹੈ| ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸਕਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ|   ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹੈ|  ਐਚ1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ| ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰਚਿਊਨ-500 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਖਿਰ  ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |  ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ|  ਬਹਿਰਹਾਲ,  ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏ|
ਹਰਕੀਰਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *