ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਅਸਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ  ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜਰਵ  (ਫੇਡ)  ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਲਦੀ- ਜਲਦੀ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ  ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਡ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਚੌਥਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ| ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਬੜਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾ ਫ਼ੀਸਦੀ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ  ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਚੌਥਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ| ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਭਗ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ| ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਜਰੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ|
ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ,  ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਥੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ| ਅਸਲ ਚੀਜ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਡ ਦਾ ਹਸਬੇਮਾਮੂਲ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਨਟ ਏਲਨ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ‘ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਰਮਿਕ ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ,  ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਿਰਫ’ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਦਰਾਂ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|  ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਸਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਠਾਪਟਕ ਆਖਿਰ ਅਮਰੀਕੀ  ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ|
ਪਰੰਤੂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ 2020 ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਧੁਰੀ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆਚਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ| ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਐਫਡੀਆਈ ਭਲੇ ਹੀ ਵਧਦਾ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਐਫਆਈਆਈ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੌਂਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੁਕਦੇ ਜਾਣਗੇ  ਅਤੇ ਹਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰੀਏ| ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ  ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ|
ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *