ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲਗਭਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਵਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ| 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੰਘ, ਵਿਹਿਪ ਅਤੇ ਸਾਧੂ – ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਵੇ ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਰੇਗੀ| ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ – ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ| ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ| ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਾਰਨ, ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਠੀਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ| ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਵੈਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ| ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ|
ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *