ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ|  ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ  ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ  ਦੇ ਢਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ| ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਡਿਗਿਆ,  ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ|  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ  ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ|  ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ  ਦੇ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਣਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ)| ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਅਖੀਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ  ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫਾ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲਨੀ ਪਈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਬਦਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਪਿਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ?
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੇਚ ਜੁੜੇ ਹਨ|  ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਕੋਸ਼  ਨੂੰ 26, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ     ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਏ ਹਨ| ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਪਾਏਗੀ? ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਹੈ?
ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *