ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਸ

ਆਕਸਫੇਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਇਕਵਾਲਿਟੀ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 12,97,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13.8 ਕਰੋੜ ਸਭਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 94,045 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜਬਰਦਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਧਮੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਮਾਮ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰੈਂਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਮਕ ਗਰੰਥ ਲਿਖਕੇ ਇਸ ਵਿਮਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਮਜਦੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾ ਦਿਖਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਤੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ