ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲਦਾ ਤਨਾਉ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਨਾਰਥ – ਈਸਟ ਦਾ ਰਾਜ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦਾ ਜਹਿਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਖਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕ ਉਠਿਆ| ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ| ਕਈ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ| ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਗੈਰ – ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਵਸਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਰ ਦਿਨ ਉਥੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਨਾਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕੱਬਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ| ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ| ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਖੂਹ ਅਤੇ ਖਾਈ
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੇਚਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਭੜਕ ਉਠਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ| ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਮ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਨਗਾਲਿਮ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗੁਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਟ ਇਸਾਕ- ਮੁਇਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਪਲਾਂਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਾਕ ਗੁਟ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਣਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ|
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸਾਕ ਗੁਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਖਾਪਲਾਂਗ ਗੁਟ ਦੀ ਰੰਜਸ਼ ਹੈ| ਇਸ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ| ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ, ਅਸਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਓ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ| ਕੁਕੀ, ਮੈਤਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਨਗਾਲਿਮ’ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਹ ‘ਖੂਹ ਅਤੇ ਖਾਈ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ|
ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਤਨਾਓ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ| ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਦੂਜਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਖੁਦ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸ਼ੰਕਿਤ ਹਨ| ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ 150 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ – ਪੂਰਵ ਦਾ ਭਖਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ| ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| 1983 ਵਿੱਚ ਨੇੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਗਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ 2 ਹਜਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ|
ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬੀਲਾਈ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ| ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਗੈਰ – ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ‘ਗੈਰ – ਭਾਰਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਬਰਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਿਓਂ ਆਏ ਹੋਣ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਬੋਡੋ ਨੇਤਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ| ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ – ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਅਸਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 3. 29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1. 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਨਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ (ਸੋਧ ਕੇ) ਸੂਚੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਸੂਚਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ|
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਪਟਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਕੀ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਹਰਸ਼ਦੇਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *