ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ – ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਉਪਾਅ ਅਜਮਾਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ| ਸੀਆਈਸੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 2015 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ| ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀਆਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ| ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ‘ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|’
ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ , ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ| ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਅੰਤਮ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਕੇ ਮਾਥੁਰ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ| ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ| ਇਸਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁਣੇ ਗੋਲਮਟੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਰੰਤੂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਆਈਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਾਹੇ| ਦਰਅਸਲ, ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਛਾਲਿਆ| ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ|’ ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰ – ਅੰਦਰ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਲਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ| ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣੇ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ) 2018 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ| ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ|
ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ) 2018 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖੇ| ਆਚਾਰਿਆਲੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ) 2018 ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ| ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਫੰਡ, ਚੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|
2012 ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਸੀ ਸਤਿਆਨੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ| ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਲਾਲੀ, ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ|
ਸ਼ਸ਼ਿਧਰ ਖਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *