ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੌਫ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ| 1861 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ| ਜਨਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ| ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ| ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|  ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ  ਵਿਵਹਾਰ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ  ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤੀ, ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|  ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ  ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਇਸਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਯੂ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪਾਈ| ਪਹਿਲੀ ਨਜਰੇ ਸਬੂਤ  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ  ਦੇ      ਤਾਬੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ. ਐਸ. ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ  ਭੱਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ     ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ|
ਪੁਲੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ| ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਠ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ  ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ,  ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ,  ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ.ਐਫ. ਰਿਬੈਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |  ਦੇਸ਼  ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|  ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਓ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਿਆ|
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ|  ਅਖੀਰ ਇਸ  ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਸਮਾਜ  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦਾ ਪੁਲੀਸੀਆ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ|
ਰਾਮ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *