ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਟ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ|
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ            ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ  ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ| ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ  ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ| ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਜੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *