ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ


ਦਸ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਉਥ ਕੋਰਿਆ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਸੀਈਪੀ (ਰੀਜਨਲ ਕੰਮਪ੍ਰਿਹੇਂਸੀਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਸਮਝੌਤਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲਾਂਕਿ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੀਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ| ਲਿਹਾਜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ|  
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਛੂਤਾ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਪੂਰਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਭਾਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਰਸੀਈਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਝੌਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਅਰਧਨਿਰਮਿਤ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਛੂਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ| ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|  
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੱਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ| ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੰਸਦਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਸੀਈਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ|
ਵਿਨੋਦ ਮਿਸ਼ਰਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *