ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜਬਲ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਕੀ-ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ-ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਟੀਡੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖਵੀ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਐਫਏਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਵੀ 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਸ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ