ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ

ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅੱਠਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹ ਜਾਂ ਅਗਿਆਤ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਚਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਦੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਨ| ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ| ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦਾ ਚੋਲਾ ਓੜ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਲਗੜ ਦੇ ਚੂਨਾ ਖਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਉਦਯੋਗਕ ਥਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ| 2011 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਮੱਧ      ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਵਾਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਵਾਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ| ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼     ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਗਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸਿਕਿਊਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਸਤ ਦਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਅਵਾਜ ਕਮਜੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਸਵਰਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *