ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫਿਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕੇਗੀ| ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-2018 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਇਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ ਹਨ| ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ| ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ-ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ| ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ| ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ| ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ| ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ| ਜਦੋਂ 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਹਨ| ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਫਗਾਨ-ਤਾਲਿਬਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ- ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਾਂਬੇਟਿੰਗ ਟੈਰੇਰਿਜਮ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ| ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਵੇਚਿਤ ਗੁਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ| ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ, ਅਬੂਧਾਬੀ, ਦੋਹਾ ਵਰਗੇ ਅਰਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਜਰਮਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ| ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਟੋ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੁ ਰੂਪ ਨਾਲਂ ਚਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਉਗਾਹੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਂਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਫਿਜੂਲ ਹੈ| ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੁਕਾਛਿਪੀ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ| ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਦੀ ਕੜੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪੂੰਜੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ| ਪਰ ਨਾਟੋ ਫੌਜ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ| ਅਫੀਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਦਰਅਸਲ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਨਾਲ ਹੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਨ| ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ| ਪਰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ| ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੱਥੇ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਲ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ| ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਗਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਗਾਉ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੁੱਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *