ਆਖਿਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਈ. ਵੀ. ਐਮ. ਵਿਵਾਦ

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ,  ਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ|
ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ|  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ|
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਕਰਾਓ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ|
ਹੁਣ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ|
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?  ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ|
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ|  ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ  ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ  ਹੱਲ ਨਿਕਲ  ਸਕੇ|
ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *