ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਪੁਲੀਸ : ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 20 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਉੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਉੱਲਾਪੁਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ: 192, ਮਿਤੀ 6 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਸ੍ਰ. ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ| ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੁਲਜਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਈ| ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੋਟ ਅਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਫੋਰੰਸਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਸਹੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਨਪਟੀ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ| ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲੇਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਂੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਉਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ| ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *