ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਗੇ ਹਨ

ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲਈ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤ ਡੇਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ| ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਕੋਲਾਬਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ| ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਹਾਣ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ| ਜਾਂਚ ਬੈਠੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਏ. ਪਾਟੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪੱਟੀ (ਸੀ ਆਰ ਜੈਡ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ| ਆਦਰਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਪ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵੀਣ ਵਾਟੇਗਾਵਕਰ ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ,ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗਲੀ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਖਿਸਕਾਈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ| ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਨ| ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ| ਜੇ.ਏ.ਪਾਟਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਲੈਟ ਬੇਨਾਮੀ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਹ ਫਲੈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਓਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ|
ਜੇ.ਏ.ਪਾਟਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13  ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ| ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਸੰਬਰ 2013 ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਦੇ ਪਟਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਪਰ 29 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਆਦਰਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀ ਸੀ (ਕਮੇਂਸਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਮ ਐਮ ਆਰ ਡੀ ਏ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਹਾਂਨਗਰ ਆਯੁਕਤ ਰਤਨਾਕਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਆਯੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ|
ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 842 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 .04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ| ਯਾਨੀ ਰੋਜਾਨਾਂ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ 83,605 ਰੁਪਏ| ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜੇ. ਏ.ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ| ਉਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਸਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਫੀਸ 3 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਵੀ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ|
ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ
ਆਦਰਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਹੈ| ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਤੀ ਭਰਪੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸਬਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ|
ਅਨਿਲ ਗਲਗਲੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *