ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਸੀ| ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਹਨ| ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ| ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ| ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਐਮ ਐਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|
‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 13 ਤੋਂ 13 . 5 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ| ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜੇ – ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਪਾ ਰਹੇ| ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ – ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚੱਲੀ ਗਈ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰਜੀ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 60 ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਡੇਟਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਸਮਝੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਲਵੇ|
ਕਪਿਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *