ਆਧਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ 18 ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ| ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ|
ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ| ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 3 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ, ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *