ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਣਗੇ ਟਰੰਪ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣਗੇ| ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣਗੇ| ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ|
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਚ1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ( ਕਰੀਬ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ) ਤਨਖਾਹ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ| ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ| ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਫਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ| ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ            ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ| ਇਸਲਈ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਮੰਣਦੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਨੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਰਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ| ਟਰੰਪ ਇੱਕ  ਪਾਸੇ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ|
ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਢਾਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਿਲਬਰ ਰਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬੇਟਸੀ ਦਿਵੋਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੰਸਰੀ ਕਾਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ| ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ| ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਅਕਸ਼ੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *