ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ| ਇਹ         ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਵਰਗ, ਜਾਤੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ|
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ| ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ (ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਐਸ ਜੇ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ  ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ|
ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਜੇ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ|
ਇਹ ਦਿਨ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ             ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੈਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਿਹਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ| ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ          ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ| ਲਿੰਗ, ਉਮਰ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|
ਨਵੇਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ-ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਈਕੋ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸੀਮਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|     ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਤੱਨਿਆ ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ, ਸਵਾਮੀ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਐਮ ਜੀ ਰਾਨਾਡੇ, ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ, ਕੇ ਐਮ ਮੁਣਸ਼ੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਤਾਰਾਬਾਈ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਬਹਰਾਮਜੀ ਮਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ|
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 2013 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਆਈ ਐਲ ਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਉੱਦਮ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ|
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|           ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਗਜੇਂਦਰ ਗਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ                ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ|ਂ
67ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ  ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ| ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ           ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਮੇਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਿਤ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ| ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਾਭ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਬਜਟੀ ਵੰਡ ਵਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 53 ਲੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ 2014-15 ਦੇ 54.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 2017-18 ਵਿੱਚ 69.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਿਅਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 42, 541 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਗ਼ਮਾਂ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗ਼ਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਵਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗ਼ਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗ਼ਮ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਲੱਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ|
ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਜਾਂ ਪੂਰਣ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਨ|
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਵੰਡ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣ ਸਕੇ|

ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ  ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਫਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣ| ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਜਾਇਜ ਨਾਜਿJਜ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਦਾ ਹੈ|
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਮ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਵਾਉਣ (ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟੀ) ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਧੜ੍ਹਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਲਿਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਨ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|
ਇਹ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ| ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|
ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *