ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਅੱਜਕੱਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੰਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ|
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜ੍ਹਲੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *