ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਵਵਿਦਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਨਤਮ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੈਲ ਨੇ ਦ ਵਲਰਡ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ : ਦ 2017 ਰਿਵੀਜਨ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2025 ਤੱਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਇਕ ਭੂਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਸੰਖਿਆ 20 ਫੀਸਦੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਚਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-47ਏ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ- 47ਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ( ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ), ਉਸਦੇ ਚਲਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਤ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ। ਆਮ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋੱ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉਭਰਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਮਾਨਕਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਖੁਦ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਾਮਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇ।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੁਹਾਰਤੋ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮਾਵਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨ-ਜਾਗਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਖ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੂਹ ਮੋਹੰਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ – ਘਰ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 1970 ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਔਸਤਨ ਜਿੱਥੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਸਨ ਉੱਥੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2.6 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਚਿੱਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ ਰਿਤੂ ਸਾਰਸਵਤ