ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣ- ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ| ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ|
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ| ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਔਸਤਨ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ| ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ (ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ) ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ| ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੇਂਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *