ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਆਰੰਭੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ (ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ (ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ) ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ|
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਨਾ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ|
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਤਕ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜੇ ਤਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ| ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ| ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ|
ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਸਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *