ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰੀ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ  ਦੇ ਡੀਐਮ ਕੰਵਲ ਤਨੁਜ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ  ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ|
ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਡੀਐਮ ਕੰਵਲ ਤਨੁਜ ਦੀ| ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ| ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 25 ਮਿੰਟ  ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ32 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਬਿਨਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਭਾਸ਼ਣ  ਦੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਕਮੀ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|  ਕੀ 12000 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?  ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 12000 ਰੁਪਏ  ਦੇ ਦਿਓ?’
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਚ ਹਨ| ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ   ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਟਾਇਲਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ| ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਭਵ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਯੁਕਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੇਪ, ਛੇੜਛਾੜ, ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਬਤੌਰ ਡੀਐਮ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਪ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ| ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ          ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਏ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ|
ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ,  12000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 12000 ਰੁਪਏ  ਦੇ ਦਿਓ’| ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ  ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰੰਤੂ  ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਦੱਸਣ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਬਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ  ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਕੀ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ?
ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀ, ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ  ਦੇ ਭਲੇ-ਬੁਰੇ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮਿਲਿਆ – ਜੁਲਿਆ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ |
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਖਿੱਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ  ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਜਤ|
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜਰੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ|
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਮੋਦੀ  ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ,  ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ  ਉੱਤੇ? ਅਖੀਰ ਕਿਸਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ੋਭਨੀਏ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ  ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ      ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ – ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ| ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਈ ਗੰਭੀਰ  ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਨਣ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਪ੍ਰਣਵ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *