ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਣ ਆਮਦਨ ਵਰਗ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼     ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|  ਉਸਨੇ 33 ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ 128 ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| 6 ਮਹੀਨੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ‘ਉੜਾਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ 2500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਪੰਜ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਾਈਸਜੈਟ,  ਏਲਾਇੰਸ ਏਅਰ, ਏਅਰ ਡੇੱਕਨ,  ਏਅਰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਰਬੋ     ਮੇਘਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਉੜਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀ ਉੜਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਪਾਇਸਜੈਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉੜਾਨਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ  ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ|  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਪੁਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ,  ਬਿਲਾਸਪੁਰ,  ਰਾਏਪੁਰ,  ਜਗਦਲਪੁਰ,  ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉੜਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਵਿਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਹਾਲ  ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਜਹਾਜਰਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜੀ  ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ|  ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਵਿਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ| ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ  ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ|  ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸਮਾਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ  ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ|  ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ       ਦੇਸ਼  ਦੇ ਜਹਾਜਰਾਣੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ|
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ         ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ| ਨਿਜੀ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਲਿਹਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ|
ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *