ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਪੈਂਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਯੁੱਧ  ਦੇ ਦਸ ਮੋਰਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਹ ਦਸ ਖੇਤਰ ਹਨ-ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ, ਰੁਜਗਾਰ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ,  ਵਿੱਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ, ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ,ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ |  ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ  ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ| ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2017-18 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 6. 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ|  50 , 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2017-18  ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3. 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| 2018-19 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ| ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ|  ਜੀਐਸਟੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਵਰਗ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸਮੇਟ ਲਏ ਹਨ|  ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ| ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ|  ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|  ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖਤਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ|
ਯੋਗਰਾਜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *