ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ| ਆਈਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡ ਵੇਅਰ, ਬੈਂਕਿਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜਮ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ| ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਵਜੋਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ|
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ| ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿਲ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2014, 2015, 2016 , 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 29, 30, 32, 29 ਅਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ| 2018 ਵਿੱਚ 46.87 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 38.15 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਨ, ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 47.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45. 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ| ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਪ – ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 142ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ| ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਔਸਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ|
ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜਤ, ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਕਿਲਡ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਹਨ| ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਦਮਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇਂਟ ਆਵੇਦਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੰਰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਪੇਟੇਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੋਂਮੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਆਈਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ – ਗਰੋਥ, ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਫਰੀਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗਾ| 1.3 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ| ਪਰ ਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਭਾਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ| ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਅਲਕਾ ਆਰਿਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *