ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ- ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਰਤਮਾਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਫੋੜਿਆ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਜਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ਬਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ| ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਮਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮਚੁੱਕੇ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦਿਖਦੀ ਰਹੀ| ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਫ ਅਸਫਲਤਾ, ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐਨਡੀਏ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾ -ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਲਿਹਾਜਾ ਕੇਵਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰਖਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ|
ਰਾਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *