ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ
ਸਕਾਈ ਹਾਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਓਰੋ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 9 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਿੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਕ ਸਰੋਤ ਫੀਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ| ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ  ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ| ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਬਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ  ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ|
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਡਵਲਿਊ. ਡੀ. ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਰਕਮ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਲਟਾ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ (1977 ਵਿੱਚ) ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਰਚਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ| ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ| ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡ  ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ|
ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਮਦਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਇ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਅੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ|
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ  ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛੜਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਗਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਕਾਗਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਗਜ ਖਰੀਦਣ ਦ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ  ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *