ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼

ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ”ਬਿੰਸਟੇਕ” ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧਅਭਿਆਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ| ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਬਿੰਸਟੇਕ ਦੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਨੇਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ| ਦਰਅਸਲ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਗਵਾਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੋ ਹਜਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਨ| ਓਲੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਓਲੀ ਉਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ| ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਨੇਪਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ| ਬਿੰਸਟੇਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ|
ਮੰਗਲ ਪਾਂਡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *