ਆਰੁਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਆਰੁਸ਼ੀ-ਹੇਮਰਾਜ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਨੂਪੁਰ ਤਲਵਾਰ  ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| 25 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ| ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਚਿੱਤਰ ਮੋੜਾਂ ਲਈ ਚਰਚਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜਾਂਚਾਂ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ  ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ|  ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ  ਦੇ ਇਸ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ|
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੜੀ ਸਜਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲੀਸ| ਘਟਨਾਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੈਰਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ,  ਉਸਦਾ ਜੋੜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਮਕਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਇਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ| ਉਸਨੂੰ ਭਿਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ| ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,  ਪੁਲੀਸ  ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ,  ਵਾਇਫ ਸਵੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਮਰਾਜ ਅਤੇ ਆਰੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,  ਉਹ  ਖੁਦ  ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ|  ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਰਿਹਾ| ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੀ ਅਭਯੋਜਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ|  ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ|
ਕਪਿਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *